बिग ब्रेकिंग || जरांगे पाटलांचे उपोषण मागे मात्र 2 जानेवारी नंतर मुंबईच्या वेशीवर मराठे धडकणार जरांगेंचा इशारा

आय मिरर

राज्य सरकारच्या शिष्ट मंडळाने जरांगे पाटलांची अंतरवाली सराटीत दाखल होत भेट घेतली असून मराठा समाजाला टिकणार आरक्षण देण्याकरिता काही वेळ मागितला.मंत्री धनंजय मुंडे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना हात जोडून विनंती करतो असं आवाहन केलं. 7 डिसेंबरला अधिवेशन बोलावलं जाईल आठ डिसेंबरला सर्वपक्षीय प्रस्ताव ठेवला जाईल असं आश्वासन मुंडे यांनी जरांगे पाटील यांना दिले. आणखीन नोंदी शोधण्यासाठी सरकारला वेळ आवश्यक असून मराठा समाजाला टिकणार आरक्षण सरकार देण्यास बांधील आहे असं आश्वासन दिल्यानंतर 02 जानेवारी पर्यंत सरकारला वेळ देण्यास तयार असल्याचं जरांगे यांनी सांगत आपलं उपोषण मागे घेतले आहे. मात्र त्यापुढे एक दिवस ही थांबणार नाही त्यापुढे काय करायचं ते आम्ही करू. दोन जानेवारी नंतर मुंबईच नाक बंद करणार असा इशाराही दिला आहे.

आमरण उपोषण जरी स्थगित केले तरी साखळी उपोषण सुरूच राहणार जोपर्यंत मराठ्यांना आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत मी माझ्या उंबऱ्यालाही शिवणार नाही असंही जरांगे यांनी म्हटलं आहे. राज्यात सर्व ठिकाणी सुरू असलेली अमरण उपोषण आहे मागे घ्या मात्र साखळी उपोषण सुरू ठेवा असं आवाहन हे जरांगे यांनी समाजाला केलं आहे.

मंत्री धनंजय मुंडे,उदय सामंत, संदिपान भुमरे,अतुल सावेबच्चू कडू यांसह निवृत्ती न्यायमूर्ती देखील जरांगे पाटील यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला.त्यावर जरांगे पाटील म्हणाले की,सरकारला आपण स्वतः उपोषण स्थळी बोलवलं आहे. सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देणार असाल तर वेळ देण्यास तयार आहे.सर्वांची दिवाळी गोड झाली पाहिजे. मात्र हा शेवटचा वेळ असेल यापुढे सरकारला वेळ देणार नाही असेही जरांगे पाटील यांनी म्हटलं आहे. सरसकट मराठा आरक्षण द्यायला सरकार कबूल झाले आहे. ममहाराष्ट्रात कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी सरकारने काम करावं. सरकारला वेळ देत आहे मात्र 02 जानेवारी नंतर एकही दिवस थांबणार नाही असं जरांगे यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान शिष्ट मंडळाकडून उपोषणकर्ते जरांगे पाटलांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला गेला. 13000 पुराव्यांसह कुणबी प्रमाणपत्र का देऊ शकत नाही ? असा सवाल जरांगे पाटील यांनी शिष्टमंडळाला विचारला. वंशावळीच्या नोंदी घेऊन कुठल्या जातींना प्रमाणपत्र दिलं असा सवालही जरांगे यांनी शिष्ट मंडळाला विचारला.1967 मध्ये माळी जातीला कोणत्या आधारावर प्रमाणपत्र दिले असा थेट सवाल जरांगे पाटलांनी राज्य सरकारला विचारला आहे.त्यावर सरसकट प्रमाणपत्र देण्यासाठी कायदेशीर अडचणी आहेत त्यासाठी वेळ हवा आहे आठ तारखेला अधिवेशनात प्रस्ताव ठेवला जाईल विधिमंडळात सर्वपक्षीय एकमतानं चर्चा करणार आहोत असं आश्वासन मंत्री धनंजय मुंडे यांनी मनोज जरांगे यांना दिले आहे. एकंदरीत सरकारच्या शिष्टमंडळाची जरांगे पाटील यांसोबत यशस्वी चर्चा झाली आहे.