पहलगाम हल्ल्यासंदर्भात खा.सुळेंची केंद्राकडे 'ही' मागणी ; पुरंदर विमानतळावरून ही सरकारला सुनावलं

आय मिरर 

पहलगाम मधील हल्ला हा देशावर झालेला हल्ला आहे. त्यामुळे देशावर जेव्हा हल्ला होतो तेव्हा सर्वांनी एकत्र असायला हव,सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलावली तेव्हा आम्ही सरकारच्या पाठीशी उभे राहिलो. पुढील दोन आठवडे आम्ही याबाबत सरकारला काही बोलणार नाही असं सरकारला सांगितलं होतं. भारताच ऐक्य, शांतता जपण्याची आमची सर्वांची नैतिक जबाबदारी आहे. आता सरकारनं एक पार्लमेंटरी अधिवेशन घ्यावं. त्याच्यामध्ये काय झालं हे पार्लमेंटला सांगावं,देशाला सांगावं त्यामधून सरकारने त्यांची पुढील भूमिका काय आहे? ते स्पष्ट कराव अशी मागणी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे.त्या सासवडमध्ये माध्यमांशी बोलत होत्या.

पुरंदर तालुक्यातील विमानतळ बाधित शेतकरी आणि पोलिसांमध्ये दोन दिवसांपूर्वी संघर्ष झाला होता.यानंतर पोलिसांनी शेतकऱ्यांवर गंभीर गुन्हे दाखल केले आहेत. त्या संदर्भात खा.सुळे, शेतकऱ्यांचे शिष्टमंडळ आणि पोलीस अधीक्षक पंकज देशमुख यांच्यात आज सासवड येथे विमानतळ प्रश्नसंदर्भात बैठक पार पडली. मात्र यातून ठोस असा काही पर्याय निघाला नाही.

सरकाने पुरंदर विमानतळाचा प्रश्न संवेदनशीलपणे हाताळावा अशी मागणी सुप्रिया सुळे यांनी केली. आंदोलकांवरील दाखल गुन्ह्या संदर्भात पोलीस अधिक्षकांशी सविस्तर चर्चा झाली आहे. त्याचा सर्व अभ्यास करून दोन-चार दिवसात पोलीस त्यातून मार्ग काढतील. अस त्यांनी म्हटलय.मात्र या आंदोलनात गुन्हे दाखल झालेल्या आंदोलकांना मात्र यातून तातडीचा कोणताही दिलासा मिळाला नाही.

सुप्रिया सुळेंची सर्वपक्षीय नेत्यांसोबत चर्चा...

सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, माझं विजय शिवतारे, संजय जगताप, अशोक टेकवडे, संभाजी झेंडे, दिगंबर दुर्गाडे या सर्वांशी फोनवरून माझं बोलणं झालं आहे ते शेतकऱ्यांबरोबर आहेत. सहा मुलांना पोलिसांनी अटक केली आहे. त्यांच्यासाठी भालेराव नावाचे वकील कोर्टात उभे आहेत. त्यांना आजच जामीन व्हावा यासाठी आमचा प्रयत्न आहे. ते कोण तेही दहशतवादी नाहीत. सरकारने अतिशय संवेदनशील कोणी निर्णय घ्यावा.याबाबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यासोबत भेटूया अस सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलय.

पुरंदर विमानतळाला तुमचा पाठिंबा की विरोध ? सुप्रिया सुळे यांनी दिल हे उत्तर

देशातील महाराष्ट्रातील कुठल्याच विकासाला आमचा विरोध नाही. पण विकास अशाच ठिकाणी व्हावा जिथे शेवटच्या शेतकऱ्याचं समाधान होईल. जो पर्यंत शेतकऱ्यांचे समाधान होत नाही तोपर्यंत सरकारने कुठल्याही उपक्रमासाठी जमीन हस्तांतरण करू नये. मग तो पुरंदरचा एअरपोर्ट असू दे किंवा हवेलीचा रिंग रोड असू दे. राज्य सरकारला हात जोडून विनंती आहे. जे काही कराल ते लोकांना विश्वासात घ्या. शेतकऱ्यांचा मान सन्मान करा. महाराष्ट्र सरकारने संवेदनशीलपणा दाखवावा.कुठल्याही शेतकऱ्यावर अन्याय होणार नाही ही खबरदारी सरकारने घेतली पाहिजे असं सुळे यांनी म्हटलय.

आता सरकारने शब्द पाळावा...

सरकारने दोन आठवडे दिले आहेत. त्यात कृती समिती बसेल चर्चा करतील. मागण्या विरोध जे काय असेल ते ठरवतील. ते महाराष्ट्र सरकारला कळवतील. मग बघू काय होतंय ? तोपर्यंत कुठलाही ड्रोन सर्वे होऊ नये.शेतकऱ्यांनी शांततेचा मार्ग घेतला आहे सरकारनेही तो शब्द पाळावा अशी मागणी सुळे यांनी केलीय.