महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाकडून शिक्षक दिनी सरकारला निवेदन

Sep 5, 2024 - 18:59
Sep 5, 2024 - 18:59
 0  165
महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाकडून शिक्षक दिनी सरकारला निवेदन

आय मिरर

कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांची शासनाकडून पूर्तता होत नसल्याने महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाकडून शिक्षक दिन अन्याय दिन म्हणून साजरा करीत असल्याचं आणि विविध मागण्यांचे निवेदन इंदापूरचे तहसिलदार जीवन बनसोडे यांना देण्यात आले आहे.

यावेळी पुणे जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक संघटनेचे जिल्हा कार्यकारणी सदस्य प्रा.रोहिदास भांगे, प्रा.रवींद्र हगवणे प्रा.राजीव शिरसठ व प्रा.अभिजीत भोसले उपस्थित होते.

निवेदनात म्हटले आहे की,राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या समस्या सोडवल्या जात नसल्याने व त्याबाबत वारंवार आश्वासन देऊनही आश्वासित मागण्यावर निर्णयांची अंमलबजावणी करीत नाहीत. कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या समस्यांबाबत चर्चा करून मंत्री दिपक केसरकर यांनी दि. २/२/२४ रोजी काही मागण्या मान्य करीत लेखी आश्वासन दिल्यानंतर महासंघाने बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवरील बहिष्कार मागे घेतला होता. त्यानंतर मान्य मागण्यांमधील १२९८ वाढीव पदांना मान्यता देण्याऐवजी सदर पदांवर कार्यरत केवळ २८३ शिक्षकांच्या समावेशनाचा आदेश दि. ९/११/२३ रोजी व दि.७/३/२४ रोजी काढला व राज्यात काही शिक्षकांचे समावेशन करण्यात आले.

परंतु अनेक शिक्षकांचे समावेशन अजून झालेले नाही, अनेक ब व क प्रपत्रातील शिक्षकांना त्यांच्या जिल्ह्यात व विभागात रिक्त जागा असूनही त्यांच्या समायोजनाचे अधिकार संबंधित उपसंचालकांना देण्याचे कबूल करूनही त्याबाबतचे आदेश निघालेले नाहीत. तसेच शिक्षकांनी दोन विषयांत प्राप्त केलेल्या शैक्षणिक अहर्तेपैकी एका विषयाची जागा रिक्त असेल तर त्या जागेवर समायोजन करण्याचे मान्य करूनही त्याबाबत आदेश निर्गमित झालेले नसल्याने त्यांचे समायोजन अद्याप बाकी आहे. अर्धवेळ शिक्षकांच्या समायोजनाचा तिढा कायम आहे. अनेक समायोजित शिक्षकांचे वेतन अद्यापही सुरू झालेले नाही.

आय टी शिक्षकांच्या समायोजनाचा शासनादेश, अंशतः अनुदान प्राप्त शिक्षकांना वाढीव टप्पा, सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना, शाळा संहितेनुसार वर्गातील विद्यार्थी संख्येचे निकष पाळणे इ.मान्य मागण्यांचे आदेश निघाले नाहीत. उर्वरित मागण्यांबाबत अधिवेशन संपताच चर्चा केली जाईल असे सांगितले होते. परंतु अद्यापही चर्चा केली नाही. 

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow