सरकारने स्वतः 34 रुपये प्रति लिटरने दुधाची खरेदी करावी - ॲडव्होकेट श्रीकांत करे यांची मागणी

आय मिरर

मागील महिन्यापूर्वी दुग्ध मंत्र्यांनी दुग्ध दर नियंत्रण समिती आणि पशुखाद्य दर नियंत्रण समिती स्थापन केली. 34 रुपये प्रतिलिटर च्या खाली आम्ही दर येऊ देणार नाही अशी घोषणाही दुग्धमंत्र्यांनी केली. सरकारने निर्धारित केलेल्या दराला खाजगी दूध संघ दूध घेण्यास तयार नसतील तर सरकारनं ज्या पद्धतीने अन्नधान्य खरेदी केली जाते त्या पद्धतीने दूध खरेदीसाठी पर्याय व्यवस्था निर्माण करावी. कर्नाटक राज्याप्रमाणे प्रति लिटरला पाच रुपये अनुदान देण्यात यावे अशी मागणी दुध उत्पादक संघर्ष समितीचे समन्वयक ॲडव्होकेट श्रीकांत कर यांनी केली आहे.

सध्या राज्यात दुधाचे दर कोसळले असून याला राज्य सरकारने विरोधी पक्ष हा जबाबदार आहे.मागे 40 ते 42 रुपये प्रति लिटर असणारा दर आज 20 ते 22 रुपये प्रति लिटर वर येऊन ठेपला आहे. दुग्धमंत्र्यांची इतकी वाईट अवस्था आजपर्यंत पाहायला मिळाली नव्हती दुग्ध मंत्री इतके लाचार झाले आहेत की ते दुध संघावर कारवाई करण्याचं त्यांच धाडस नाही.पांढऱ्या दुधाची मलई खाणाऱ्या बोक्यांना अतिरिक्त नफा खाण्याची सवय लागल्यामुळे ते दुध उत्पादकाला लुटत आहेत. या दूध संघांना धडा शिकवण्यासाठी सरकारने तात्काळ दूध खरेदी केंद्र सुरू करावीत. ग्राहक संघटनांनी देखील यावरती आवाज उठवला पाहिजे.

राज्यात दुष्काळाचे सावट असून दुग्ध उत्पादक संकटात आहेत. मागील काही दिवसात अनेक तरुणांनी बँकांकडून कर्ज काढून दूध धंद्यासाठी गाई विकत घेतल्या मात्र आता त्याचा फायदा राज्यातील खाजगी आणि सहकारी दूध संघ घेत आहेत. वास्तविक पंजाब राज्यात आजही दुधाला प्रति लिटरला 40 ते 42 रुपये प्रति लिटर दर आहे. महाराष्ट्रात त्यामानाने दुधाचे उत्पादन कमी आहे. मग पंजाब मधील दुधाचे दर सातत्याने टिकून असतील तर पंजाब काय भारताच्या बाहेर आहे का ? असा सवाल करे यांनी उपस्थित केला आहे.

दूध संघांची इतकी मगरुळी वाढली आहे की ते राज्य सरकारचा आदेश पाळायला तयार नाहीत. महाराष्ट्र सरकारच्या उदासीन धोरणामुळे राज्यात स्पर्धा निर्माण होऊ द्यायची नाही. असं करे यांनी म्हटले आहे.