पेपर फोडणे महागात पडणार, 1 कोटी दंड, 10 वर्षे कारावास; लोकसभेत विधेयक सादर

आय मिरर

सरकारी नोकरभरती परीक्षेत पेपरफुटी किंवा कॉपी किंवा बनावट संकेतस्थळाच्या माध्यमातून परीक्षा, भरती असे गैरप्रकार आढळल्यास गुन्हेगारांना तब्बल 1 कोटी रुपयांचा दंड आणि 10 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होणार आहे. यासाठीचे विधेयक आज सोमवारी लोकसभेत सादर करण्यात आले.

गेल्या काही वर्षांत सरकारी नोकरभरती प्रक्रियेत अनेकदा गैरप्रकार उघडकीस आले असून केंद्र सरकार किंवा विविध खासगी कंपन्यांच्या माध्यमातून घेण्यात येणाऱया विविध परीक्षांमधील गैरप्रकारांबाबत सध्या कुठल्याही प्रकारचा ठोस कायदा नव्हता. ही बाब लक्षात घेऊन आज लोकसभेत यासंबंधीचे विधेयक सादर करण्यात आले. यूपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमिशन, रेल्वे भर्ती मंडळ, बँक कर्मचारी निवड संस्था आणि राष्ट्रीय चाचणी संस्थेच्या माध्यमातून घेण्यात येणाऱया परीक्षांसाठी हा कायदा करण्यात येणार आहे.

केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सरकारी परीक्षा विधेयक 2024 आज लोकसभेत सादर केले. प्रश्नपत्रिका किंवा अन्सर की फोडणे, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या उमेदवाराला सरकारी परीक्षांमध्ये सहाय्य करणे, कॉम्प्युटर किंवा परीक्षासंबंधी सूत्रांच्या माध्यमातून गैरप्रकार करणे, घडवून आणणे अशा प्रकारची गैरकृत्ये करणाऱया कंपन्या, व्यक्ती किंवा समूहांना सरकारी परीक्षा विधेयक 2024 अंतर्गत दोषी ठरवण्यात येईल, असे जितेंद्र सिंह यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय बनावट संकेतस्थळ तसेच परीक्षांच्या माध्यमातून फसवणूक करणे, आर्थिक लाभासाठी परीक्षेचे बनावट हॉलतिकीट देणे किंवा नियुक्तीचे प्रमाणपत्र अशा सर्व गैरप्रकारासाठी शिक्षेची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे.

सरकारी परीक्षांमधील गैरप्रकारांमुळे अनेकदा परीक्षा रद्द होतात. त्याचा परिणाम लाखो विद्यार्थ्यांना भोगावा लागतो. त्यामुळे या प्रकरणी कडक कायदा तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे पेंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी लोकसभेत सांगितले. परीक्षांमध्ये पारदर्शकता आणणे, प्रामाणिक आणि हुशार विद्यार्थ्यांना उज्ज्वल भविष्यासाठी चांगल्या वातावरणात परीक्षा देता यावी हा या कायद्यामागचा हेतू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

कायद्यात तरतूद काय…

एखाद्याने सरकारी नोकरभरतीसाठीच्या परीक्षेत गैरप्रकार केल्याचे आढळल्यास त्याला तीन ते पाच वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा आणि 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाच्या शिक्षेची तरतूद.

परीक्षेचे नियोजन करणाऱया पंपनी, संस्था, आस्थापनाने गैरप्रकार केल्याचे आढळल्यास 1 कोटीपर्यंतचा दंड, 10 वर्षांचा कारावास तसेच परीक्षेसाठी आलेला संपूर्ण खर्च वसूल करण्याचे प्रस्तावित.

परीक्षेत गैरप्रकार करणाऱया गँग, माफिया किंवा संस्थांशी सरकारी कर्मचाऱयांचा संबंध आढळल्यास त्यांच्यासाठीही शिक्षेची तरतूद.

पोलीस उपअधिक्षक किंवा पोलीस सहआयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून चौकशी करणार.

परीक्षेचे नियोजन करणाऱया संस्थेस, पंपनीच्या कर्मचारी, अधिकाऱयांना धमक्या दिल्यास, परीक्षेच्या नियोजनात अडथळा आणल्यास गुन्हा.