Indapur Maha Morcha : शनिवारी इंदापूर तहसिलवर काढला जाणार महामोर्चा 

आय मिरर(देवा राखंडे)

शनिवारी दि.२७ नोव्हेंबर रोजी दुपारी २ वाजता इंदापूर तहसिल कार्यालयावर सामाजिक, शैक्षणिक, विद्यार्थी, बेरोजगार, राजकीय संघटना, शासकीय-निमशासकीय कर्मचारी संघटनांचा हक्क अधिकार जागर मोर्चा काढण्यात येणार असून या महामोर्चात विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, शेतकरी, अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर, बेरोजगार व स्पर्धा परिक्षांची तयारी करणारे, पोलिस भरती तयारी करणाऱ्या तरुणांनी सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. 

मंगळवारी दि.२३ जानेवारी रोजी इंदापूर शासकीय विश्रामगृहात बहुजन मुक्ती पार्टीचे राष्ट्रीय महासचिव अँड.राहुल मखरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पत्रकार परिषद पार पडली त्यावेळी या संदर्भात माहिती देण्यात आली.

या पत्रकार परिषदेला राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे इंदापूर तालुका अध्यक्ष अँड. तेजसिंह पाटील, सामाजिक न्याय विभागाचे जिल्हाध्यक्ष सागर मिसाळ,शिवेनेचे महादेव सोमवंशी, अँड.नितीन कदम, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे इंदापूर शहराध्यक्ष अँड.इनायत काझी, अँड.सुरज मखरे, महाराष्ट्र प्रदेश युवक सचिव अरबाज शेख,सुरज धाईंजे, रमेश शिंदे,आप्पा माने,अक्षय कोकाटे,श्रीकांत मखरे,संजय शिंदे,राष्ट्रवादी महिला तालुकाध्यक्षा छाया पडसळकर,महिला अध्यक्षा रेश्मा शेख, छाया भोंग यांसह इतर मान्यवर उपस्थित होते.

इंदापूर नगरपरिषद मैदानापासून या मोर्चाला सुरवात होईल त्यानंतर दुपारी दोन च्या सुमारास हा मोर्चा इंदापूर तहसिल कार्यालयावर दाखल होईल. या संदर्भात एक प्रसिध्द पत्रक काढण्यात आले असून त्यात म्हटले आहे की,महाराष्ट्र शासनाने दि. १८ सप्टेंबर २०२३ रोजी शासन निर्णय क. संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.४४/एसडी-६ अन्वये ६५,६३९ सरकारी शाळांची विक्री (खाजगीकरण) करण्याचा कट आखला असुन त्याची अंमलबजावणी सुरु आहे. सरकारी शाळेत शिकणारे ५९ लाख विद्यार्थी व २ लाख ४२ हजार ५०९ शिक्षक, कर्मचा-यांचे भविष्य यामुळे उध्वस्त होणार आहे. महाराष्ट्रातील १२५० डी.एड. कॉलेज बंद करण्यात आली आहेत. याचा परिणाम गेल्या १० वर्षांत महाराष्ट्रातील ३०% प्राथमिक शिक्षक कमी झाले आहेत, इंदापूर तालुक्यात १६०० पैकी ११०० प्राथमिक शिक्षक शिल्लक आहेत.नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी पान नं. २२० वर सरकारने शिक्षणावरचा खर्च शुन्य करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यामुळे महाराष्ट्रातील २४,०३७ शाळा, २ लाख ८६ हजार ४८ शिक्षक व कर्मचारी, १ कोटी २३ लाख विद्यार्थी यांचे भविष्य उद्धवस्त होणार आहे. त्याचबरोबर भारतातील ४० हजार महाविद्यालयांपैकी २५ हजार महाविद्यालय सन २०३० पर्यंत बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १५ हजार महाविद्यालयांना स्वायत्त (खाजगी) करून सर्व कॅटगिरीच्या विद्यार्थ्यांची फी ४०० पट वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

महाराष्ट्र शासनाने शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१७/प्र.क्र.१३/कामगार-८ अन्वये एम.पी.एस.सी. व्यतरिक्त सर्व नौकर भरती उदा. पोलिस, शिक्षक, तलाठी, ग्रामसेवक, आरोग्यसेवक, सर्व कार्यालयीन व क्लरीकल पदे ही ९ कंपन्यांच्या मार्फत ठेकेदारी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय घेऊन सर्व सरकारी नोकन्या नष्ट केल्या आहेत. शासन निर्णय क्र. एमआयएस ०४२१/प्र.क्र.११३/विशा-४ या गृह विभागाच्या निर्णयाने मुंबई (वसई, विरार येथे) ५०० पोलिसांची पदे ७ डिसेंबर २०२३ रोजी कंत्राटी पध्दतीने भरण्यात आली आहेत.(वरीलपैकी कोणत्याही निर्णयावर विधानसभा किंवा लोकसेभेत चर्चा घडवून आणलेली नाही. त्याचबरोबर कोणत्याही मुद्याची चर्चा कोणत्याही वर्तमानपत्रात किंवा टि.व्ही. चॅनेलवर होऊ नये याची खरबदारी शासक वर्गाने घेतली आहे त्यामुळे आरक्षणाच्या समर्थनार्थ जीवाची बाजी लावून लढणाऱ्या एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. व कुणबी मराठा यांना याची माहिती नाही.) 

शेतकऱ्यांना हमीभाव, वीजबील, कोणत्याही अटी व निकष न लावता कर्जमाफी अशी खोटे आश्वासने देऊन वारंवार फसवणूक केली व त्यामुळे लाखो शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या आहेत व करत आहेत.

सन २०११ ला भारतातील सर्व पक्षांच्या सहमतीने ओबीसी जातिनिहाय जणगणना करण्याचा ठराव लोकसभेत मंजूर करण्यात आला परंतु सन २०१४ ला केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल करुन जातिनिहाय जणगणना करणार नाही असे सांगून १४० कोटी जनतेचा विश्वासघात केला.

फौजदारी कायद्यामध्ये बदल करुन पोलिसांना आरोपीची ६० ते ९० दिवस पोलिस कोठडी देण्याची तरतुद असेल व हिट अँण्ड रन मध्ये भारतातील लाखो वाहन चालकांना (ड्रायव्हर) दंड व १० वर्ष तुरुंगवासाची शिक्षा असेल या कायद्याच्या तरतुदीने दहशतीचे वातावरण तयार करण्यात येत आहे. ६) आशा वर्कर आणि अंगणवाडी सेविका यांचा वापर राजकीय नेत्यांनी त्यांच्या सभांना गर्दी करण्यासाठी करून त्यांचे वेतनाचे प्रश्न प्रलंबित ठेवून त्यांची धोर फसवणूक केली आहे व आता प्रचंड दबाव आणून त्यांचे न्याय आंदोलन मोडीत काढले जात आहे. आजच्या महागाईने गृहिणींना घर खर्च भागवणे कठीण झाले असून सर्वसामान्य लोकांना एकाच वस्तूसाठी अनेकवेळा टॅक्स द्यावा लागत आहे.

दि. ८ ऑक्टोबर २०१३ रोजी सुब्रमन्यम स्वामी विरुद्ध निवडणूक आयोग या याचिकेमध्ये सर्वोच न्यायालयाने केवळ ई. व्ही. एम. वरती मुक्त, नि. पक्ष व पारदर्शक निवडणूका होऊ शकत नाहीत असे सांगितले होते. ई. व्ही. एम, मशिनच्या माध्यमातून मतांची चोरी केली जात आहेत. त्यामुळेच उपरोक्त गंभीर व भयंकर समस्या निर्माण झाल्या आहेत.