70 हजार कोटीवर समाधान नाही का अजून किती पाहिजे ? पार्थ प्रकरणावर राजू शेट्टींचा दादांना सवाल

आय मिरर 

तिजोरीची तुम्हाला एवढीच काळजी आहे तर तुमच्या दिवट्या च्या संबंधित ज्या काही कंपन्या आहेत ते कवडीमोल किमतीने सरकारची जमीन विकत घेत असतील यात सरकारचा महसूल बुडत असेल तर त्यावेळी तिजोरी रिकामी नसते का ? एकदा 70000 पचले एवढं बास झालं नाही का, 70 हजार कोटीवर समाधान नाही का अजून किती पाहिजे याचा तर एकदा हिशोब द्या ! असा जाबच शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना विचारला आहे. 

शेतकऱ्याचा भाव जर तुमच्या धोरणाच्या माध्यमातून पाडला नसता तर वर्षाला शेतकऱ्याला मदत करायची गरज भासली नसती.हे अजितदादा सारख्या अकरा वर्ष अर्थमंत्री पद सांभाळणाऱ्या माणसाच्या लक्षात येत नाही असं नाही ते शेतकऱ्याला येडं बनवण्याचा प्रयत्न करत आहेत असा आरोप राजू शेट्टींनी केला आहे. 

राज्यामध्ये सध्या अजित पवारांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित असणाऱ्या कंपनीने सरकारची 1800 कोटी रुपये किमतीची जमीन 300 कोटी रुपये किमतीमध्ये खरेदी केल्याचा प्रकरण सध्या प्रचंड गाजत आहे. आणि याच प्रकरणावरून राजू शेट्टी यांनी इंदापूर मध्ये पत्रकारांशी संवाद साधला यावेळी ते बोलत होते.

शेट्टी म्हणाले की,उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी वरून केलेल्या विधानावरही राजू शेट्टी यांनी भाष्य केले आहे.शेतकऱ्यावर काय तुम्ही उपकार करताय का ? सरकारच्या धोरणामुळे शेतकऱ्याला आपला शेतमाल स्वस्तात विकावा लागत आहे.सरकारने कापसाची आयात केली नसती तर हमी बाजार भावापेक्षा कमी किमतीमध्ये शेतकऱ्याला कापूस विकावा लागला नसता. खाद्यतेलाच्या आयातीवरचा आयात कर कमी केला नसता सोयाबीन पेंड आयात केली नसती तर सोयाबीनचा भाव 9000 वरून चार हजार रुपयांवर आला नसता. मका आयात केली नसती तर मक्याचे भाव हमीभावापेक्षा बाराशे रुपयांनी कमी झाले नसते. 

आज शेतीमालाला जो भाव मिळत नाही याचं कारण सरकारचं धोरण आहे, हे धोरण सरकारने राबवलेले आहे. त्यामुळे उत्पादन खर्चापेक्षा कमी किमतीमध्ये शेतकऱ्याला तो शेतमाल विकावा लागतो.म्हणून शेतकऱ्याच्या आत्महत्या वाढत आहेत, त्या आत्महत्या वाचवण्यासाठी सरकारला मग त्याला कर्जातून मुक्त करावा लागते किंवा आम्हाला ती मागणी करावी लागते. 

आमच्या पोरांनी अशा पद्धतीच्या एक लाख रुपये भाग भांडवलीच्या बऱ्याच कंपन्या काढल्या आहेत अजून काही प्रॉपर्टी असतील तर सांगा विकत घेऊन महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्याला कर्जमुक्त करून टाकतो.माझा सल्ला हाच आहे की बाकीच्यांच्या पोरांना ही अशा कंपन्या काढल्यात त्यांना जागा द्या.

काय चाललय महाराष्ट्रात, हे बरोबर नाही याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. एखादा निवृत्त न्यायाधीश ज्याने आयुष्यात चांगले निकाल दिलेले आहेत जनतेच्या बाजूने असा निवृत्त न्यायाधीश, त्या न्यायाधीशाच्या मार्फत चौकशी व्हावी,आज भ्रष्ट न्यायाधीशांची संख्या पण भरपूर आहे.

बँकांनी शेतकऱ्यांना वसुलीसाठी तगादा लावू नये...

30 जून 2025 अखेर जे काही थकबाकीदार आहेत त्या शेतकऱ्यांच्या वसुलीला स्थगिती द्यायची त्या शेतकऱ्यांना तगादा लावायचा नाही, आणि सरकारने बजेटमध्ये तरतूद करून येत्या 30 जून 2026 मध्ये त्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करायचं मान्य केल आहे.मुख्यमंत्र्यांनी तशी घोषणाही केली आहे. त्यामुळे बँकांनी शेतकऱ्यांना वसुलीसाठी तगादा लावू नये. 

बँका असा तगादा लावायला लागल्या तर स्वाभिमानी असेल प्रहार असेल रासप असेल कम्युनिस्ट पक्ष असेल अशा आमच्या ज्या संघटना आहेत ज्यांनी शेतकऱ्यांसाठी आंदोलन केल आहे त्या संघटनेच्या कुठल्याही कार्यकर्त्याशी संपर्क साधावा, आम्ही बँकांना नीट करू

बॅटरीच्या उजेडात पाहणी करून काय उजेड पाडला...

केंद्रीय पथकाने रात्रीच्या अंधारात शेतकऱ्याच्या नुकसानिशी पाहणी केली यावरूनही राजू शेट्टी यांनी सरकारचा समाचार घेतलाय. अशी रात्रीच्या काळोखात पाहणी केली तर शेतकऱ्यांना कसं काय मिळणार ? बॅटरीच्या उजेडात पाहणी करून काय उजेड पाडला या पथकाने मला माहिती नाही.यांना वेळ नव्हता तर ते आलेच कशाला ? एक लक्षात ठेवाव पगार चालू असताना ते इथे आले ते काय पर्यटनाला आले होते का ? त्यांच्या विमानाची तिकीट सरकारने काढली आहेत, राहण्याची व्यवस्था सरकारने केलेली आहे. एक दिवस थांबले असते तर त्यांचा पगार बुडणार नव्हता. एवढं अंधारात बॅटरीच्या उजेडात पाहणे करायचं नाटक कशाला करायला पाहिजे होतं. शेतकऱ्याने जरा चूकच केली, पाणी करत असताना त्याच अंधारात त्यांना चिखलात तुडवला पाहिजे होतं. असही राजू शेट्टी यांनी म्हटल आहे.