दीड कोटींची पेट्रोल उधारी पाहून अजित पवार संतापले...पदाधिकाऱ्याला जाहीर सभेत सुनावलं मात्र एवढं बिल नेमकं झालं तरी कसं ?

आय मिरर 

कामकाजात पारदर्शकता स्पष्ट वक्तेपणा आणि शब्दाचे पक्के नेते म्हणून राज्याच्या राजकारणात उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी आपली ओळख निर्माण केली आहे असं ते स्वतः वारंवार सांगतात.याच दादांसमोर बारामती मधील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या वार्षिक सभेत उधारीवर दिल्या जाणाऱ्या पेट्रोल डिझेलचा विषय आला आणि दादांची तळपायाची आग मस्तकाला गेली. भरल्या सभेत अजित पवारांनी व्यवस्थापनावर नाराजी व्यक्त करीत कारवाईचा इशारा दिला.

उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी त्यांच्याच ताब्यात असलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सचिवाला थेट सज्जड दम भरला.त्याचं झालं असं की, अजित पवारांना भाषणादरम्यान एक निवेदन आलं आणि त्यामध्ये बाजार समिती अंतर्गत चालवल्या जाणाऱ्या पेट्रोल पंपाच्या उधारीचा विषय होता. तो विषय वाचताच दादांचा पारा चढला.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शनिवारी बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत हजेरी लावली.याच सभेत अजित पवारांना एकानं निवेदन देतं बाजार समितीच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित केला होता. भाषणा दरम्यान अजित पवारांनी हे निवेदन वाचायला घेतलं, ज्यावेळी बाजार समिती अंतर्गत चालवल्या जाणाऱ्या पेट्रोल पंपाच्या दोन कोटी रुपयांच्या उधारीचा विषय समोर आला तेव्हा अजित पवारांचा पारा चढला. 

"तुझ्या बापाची कृषी बाजार समिती आहे का? तू कशाला पेट्रोल उधार देतोय मी तुला जेलमध्ये टाकेल" असं म्हणत बाजार समितीच्या व्यवस्थापकाला अजित पवारांनी झापलं.बाजार समितीच्या सभापतीने किंवा अन्य कोणीही सांगितलं तरी पेट्रोल डिझेल कोणाला उधारीत द्यायचं नाही, मी वरून पैसे आणायचे आणि या नालायकांनी दीड दीड दोन दोन कोटीचं डिझेल पेट्रोल उधारीत द्यायचं असं म्हणत दादांनी संताप व्यक्त केला.

दरम्यान याबाबत बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव अरविंद जगताप यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समिती अंतर्गत चालवल्या जाणाऱ्या पेट्रोल पंपावर जे नेहमीचे ग्राहक आहेत ते काही वेळा उधारीचे खाते चालू करावे म्हणून अर्ज देतात. त्याला संचालक मंडळाच्या बैठकीत मंजुरी घेतली जाते. एक महिन्याचं उधारीचं खातं चालू करण्यास मान्यता दिली जाते. उदाहरणार्थ सप्टेंबर महिन्यात उधारी घेतलेल्या इंधनाचे पैसे ऑक्टोबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत खातेधारकाला बाजार समितीला द्यावे लागतात. याच खातेधारकाला एक महिन्याचा अवधी मिळतो. काल एक कोटी 54 लाख रुपयाचे जे बाजार समितीचे उधारीचे येणे आहे याचा उल्लेख झाला याबाबत आम्ही वसुलीची मोहीम राबवणार असून जे खातेदार योग्य नाहीत अशांची खाते बंद करण्यासंदर्भात निर्णय घेतला आहे. असं जगताप यांनी म्हटलं आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली अनेक संस्था चालवल्या जातात. करोडोंचा निधी उपमुख्यमंत्री अजित पवार बारामतीत आणत असल्याचा दावा करतात. मात्र दुसरीकडे ज्यांच्यावरती त्या संस्था संभाळण्याची जबाबदारी आहे ते कशा पद्धतीने संस्था सांभाळत आहेत हे अजित पवारांच्या भाषणातून स्पष्ट होतंय.त्यामुळे आता अशा लोकांना अजित पवारांनी जबाबदारी द्यायची की आणखीन सक्षम उमेदवार देऊन चांगल्या पद्धतीने या सहकारातील संस्था पुढे आणायच्या हाच प्रश्न अजित पवारांपुढे उभे ठाकलाय का ? असाही प्रश्न यामुळे आता उपस्थित झाला आहे.