'उजनी आपली संजीवनी' राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अत्यंत घातक : माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील

आय मिरर 

गाळपेर मध्ये काही शेतकऱ्यांनी शेततळी बांधली. तुमचं पाणी तिथे जात नाही म्हणून आमच्या शेतकऱ्याने शेततळे बांधले काय चुकीचे केले ? तिथे काय इमारती बांधल्या काय ? कवडीमोल दराने आपण या उजनी धरणासाठी जमिनी दिल्या. आपली संजीवनी म्हणजे उजनी आहे.उद्या जर आपल्या ताब्यातून ती गेली तर मात्र अवघड आहे.राज्य सरकारकडून जे परिपत्रक काढण्यात आलं आहे त्यामध्ये जलसंपदा विभागामार्फत धरणासाठी अधिग्रहण केलेल्या जमिनीमध्ये विश्रामगृह यासोबत पर्यटन स्थळ आणि इतर प्रकल्प हे पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप तत्त्वावर निर्माण केली जाणार आहे. हा काढलेला आदेश अत्यंत घातक आहे.

या प्रश्नावर मी राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याशी बोलणार आहे.2025 जो अध्यादेश शासनाने काढला आहे तो सरकारने रद्द करावा.मकर संक्रांतीच्या दिवशी तिळगुळ देऊ आपण आणि गाळपेर ताब्यात घेऊ असा ठाम विश्वास माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी इंदापूर मधील बैठकीत व्यक्त केला.

इंदापूर अर्बन बँकेच्या सभागृहात उजनी धरणग्रस्त संघर्ष समितीची आढावा बैठक बुधवारी 14 जानेवारी रोजी पार पडली यावेळी हर्षवर्धन पाटील बोलत होते. या बैठकीला उजनी धरणग्रस्त संघर्ष समितीचे विविध पदाधिकारी आणि धरणग्रस्त शेतकरी उपस्थित होते. या बैठकीत अनेक मान्यवरांनी आपली भूमिका ही मांडली.

उजनी धरणाच्या निर्मितीसाठी राज्य सरकारने संपादित केलेल्या जमिनी पैकी ज्या जमिनीमध्ये उजनी धरणाचे पाणी साठवलं जात नाही अशा जमिनी आजपर्यंत शेतकरी अकरा महिन्याच्या कराराने पिकवून खात होता त्या जमिनी राज्य सरकारकडून ताब्यात घेण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत. या ठिकाणी राज्य सरकारच्या माध्यमातून विश्रामगृह पर्यटन स्थळे याशिवाय इतर प्रकल्प निर्माण केले जाणार आहेत याला शेतकऱ्यांचा प्रचंड विरोध आहे. त्या पार्श्वभूमीवर माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या उपस्थितीत ही बैठक पार पडली.

हर्षवर्धन पाटील म्हणाले की,या संदर्भात आपण मंत्री विखे पाटील यांची आपण वेळ घेऊ आणि या संदर्भातील आपल्या मागण्यांचं निवेदन आपण त्यांना देऊ. याशिवाय आपण शंभुराजे देसाई यांना देखील भेटून आपली अडचण मांडू. याशिवाय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांना हे आपल्याला भेटावे लागेल कारण हा आपल्या पोटापाण्याचा प्रश्न आहे. वेळप्रसंगी आपण न्यायालयात देखील जाऊ आणि राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला आपण स्थगिती आणूया.

पाटील पुढे म्हणाले की,एखादा प्रकल्प या नवीन अध्यादेशाप्रमाणे कोणाला द्यायचा असेल तर त्याचा कालावधी पहिला टप्पा दहा वर्ष दुसरा टप्पा 30 वर्षे आणि तिसरा टप्पा 49 वर्ष असा असावा असा मुद्दा त्यामध्ये आहे.यासाठी 2022 चे पर्यटन धोरण काय हे आपल्याला पाहावं लागेल. ते कशा स्वरूप पद्धतीने मांडल आहे हे देखील पहावे लागेल.

कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचा 1978 चा एक अध्यादेश आहे, त्यामध्ये असं म्हटलं आहे की ज्या जमिनी जमीन सुधारणा तलावासाठी भूसंपादन केले असतील त्याच जमिनी गाळपेरीसाठी उपलब्ध असतील तर त्याची परवानगी मूळ मालकाला देण्यात येईल. याशिवाय या जमिनीचा अकरा महिन्यांचा करार प्रतिवर्षी दोन हजार रुपये प्रमाणे करण्यात यावा असाही अध्यादेश आहे.

मी राज्य सरकारमध्ये असताना याच अध्यादेशाचा आधार घेऊन शेतकऱ्यांना 11 महिन्याच्या कराराने देत होतो. काही लोकांनी तिथे ऊस लावला काहींनी शेततळी केली काहींनी त्या जमिनीचा शेतीच्या कामासाठी वापर केला हे आपण करून दिलेला आहे यात नवीन काही नाही. हे सर्व असताना आता राज्य सरकारने काढलेला नवीन अध्यादेश हा आपल्या सर्वांवर अन्याय करणार आहे. 

आता काढलेल्या अध्यादेशानुसार आपण ज्या जमिनीवर वहीवाट करतो ते आता ताब्यात घेतील एक निविदा काढली जाईल कोणत्यातरी एखाद्या व्यक्तीला 49 वर्षाच्या करारानुसार या जमिनी त्याला देऊन टाकतील त्यानंतर तो त्याचा 49 वर्षासाठी मालक असेल. तो मात्र त्याच्या हद्दीत पुन्हा आपल्याला येऊ देणार नाही. त्यामुळे ती जमीन आमची असताना ती वही वाटण्यासाठी तुम्ही आम्हाला मूळ मालकाला दिली पाहिजे ही आमची रास्त मागणी आहे. अभयारण्याच्या वेळी वेगळे होतो पक्षी आला तर चा प्रश्न होता इथे आता माणूसच आला आहे. त्यामुळे हे सर्व गंभीर आहे असेही हर्षवर्धन पाटील म्हणाले. 

यापूर्वी धरणग्रस्तांवरती ज्या ज्या वेळी प्रश्न आले अडचणी आल्या त्या त्यावेळी आम्ही तुमच्या पाठीशी उभा राहिलो आता देखील आम्ही तुमच्या पाठीशी पूर्ण ताकतीने उभा राहू. परप्रांतीय येऊन आपल्या उजनीतील माशांवरती अतिक्रमण करत होते त्यावेळीही आपण त्याला विरोध केला.मध्यंतरी उजनीत मत्स्यबीज सोडले आता त्यामुळे किती मासे आले किती मासे आले मला माहित नाही,उजनी मध्ये किती वाळू शिल्लक आहे हे एकदा तपासावे लागेल. उद्या जर एखादे टेंडर पास झाले तर मग डोळ्यासमोर चित्र आणा की काय होईल याचाही विचार आपल्याला आता करावा लागेल.

आपण सरकार मध्ये असताना इंदापूर तालुक्यातील चार गावांच्या पाठीमागे एक गावात विजेची सबस्टेशन केले.त्याचा शेतकऱ्यांना मोठा फायदा झाला.मात्र आताचे हे प्रकरण फार गंभीर आहे.सरकार हे जनतेसाठी असते ते अन्यायकारणारे नसावे,त्यामुळे शासनाने काढलेला अध्यादेश हा रद्द झाला पाहिजे.हा निर्णय रद्द नाही झाला तर मागील दाराने कोण काय काय करतील सांगता येणार नाही. त्यामुळे हा अध्यादेश रद्दच झाला पाहिजे.

उद्या 3.5 टीएमसी पाण्यावर जर एखादी योजना मंजूर झाली तर काय ? 

पाणी परवानगी बाबतचा विषय अत्यंत गंभीर आहे.2008 पर्यंत आपल्याकडे पाणी परवानगी होती,काहींनी त्या नूतनीकरण केल्या.उजनी धरण ग्रस्तांनासाठी साडेपाच टीएमसी पाणी मूळ प्रकल्पग्रस्तांसाठी सिंचन आराखड्यात आरक्षित आहे. त्यामध्ये इंदापूर दौंड करमाळा माढा तालुक्यातील 116 च्या आसपास गावे आहेत. मात्र काहींनी पाणी परवानगी नूतनीकरण केल्या नाहीत.

माझ्याकडे अशी माहिती आहे की साडेतीन टीएमसी पाण्याच्या पाणी परवानगी नूतनीकरण झाल्या नाहीत.पण जर उद्या या 3.5 टीएमसी पाण्यावर जर एखादी योजना मंजूर झाली तर काय करणार.उद्या जर आपल्याकडे पाणी परवानगी नसेल तर मग विद्युत पंप काढावे लागतील असे झाले मग आपण काय करणार,त्यासाठी पाणी परवानगी नुतनीकरण घ्या.शासनाकडून जर असे अध्यादेश निघाले तर मग आपल्याला कोण मायबाप आहे.