कृषीमंत्र्यांनी तुटपुंजी मदत द्यायचं थांबवावं ! भरीव मदत द्या ; माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांची मागणी

आय मिरर 

परवाच्या पावसामुळे इंदापूर शहरात देखील काही ठिकाणी पाणी आलं नदीकाठाच्या काही घरांमध्ये देखील पाणी गेलं आहे. आम्हाला अपेक्षा आहे की आपल्या तालुक्याचे लोकप्रतिनिधी हे राज्याचे कृषिमंत्री आहेत.ते वारंवार सांगत आहेत की दिवाळीपूर्वी सर्वांना मदत केली जाईल कोणालाही वाऱ्यावर सोडणार नाही. माझी त्यांना विनंती आहे की आपण राज्याचे कृषिमंत्री आहात हे संकट आलेल आहे. आम्ही पण सरकारमध्ये असताना अशी अनेक संकट आली. त्यावेळी सुद्धा आम्ही या संकटांना सामोरेच गेलो आणि मदत सुद्धा केली. ही सर्व तुटपुंजी मदत द्यायचं आपण थांबवावं आणि भरीव मदत करावी अशी मागणी राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष आणि माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांना दिला आहे.

हर्षवर्धन पाटील यांनी आज त्यांच्या भाग्यश्री निवासस्थानी पत्रकार परिषदेत घेतली या पत्रकार परिषदेत हर्षवर्धन पाटील बोलत होते. 

हर्षवर्धन पाटील म्हणाले की,शेतकरी हा सरकारचा कणा आहे तो बळीराजा आहेच आणि आपण पण सर्व शेतकरी आहोत.आश्वासन देण्यापेक्षा मोठ्या प्रमाणात भरीव मदत द्यावी. त्याला मदत म्हणण्यापेक्षा त्याच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई शेतकऱ्याला कशी देता येईल या दृष्टीने कृषीमंत्र्यांना माझं आवाहन आहे आपण त्याबाबतीत लक्ष घालून लवकरात लवकर निर्णय करावेत. नाहीतर हा शेतकरी उभा राहणार नाही. एकदा का सामाजिक असंतोष जर निर्माण झाला त्याचे येणाऱ्या भविष्यकाळात हे चित्र चांगलं होईल असं वाटत नाही.

दरम्यान राज्य सरकारनं यावर्षीच्या ऊस गाळप हंगामाला एक नोव्हेंबर पासून परवानगी दिली आहे यावरती ही हर्षवर्धन पाटील यांनी भाष्य केल आहे.काल मंत्रालयात मंत्री समितीची बैठक झाली.साखर उद्योगाच्या संदर्भात एक दिवस चर्चा झाली.दिवाळी जवळ आली आहे,पाऊस झाला आहे. ऊसतोड मजुरांच्या घरातही पाणी शिरल आहे, भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करून शासनाने एक नोव्हेंबर तारीख ठरवली ही योग्य आहे अस ते म्हणाले.

प्रति टन दहा रुपये मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी देण्याचा निर्णय झाला पूर्वी आपण पाच रुपये देत होतो. मुख्यमंत्री वैद्यकीय मदत पक्षाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात मदत दिली जाते एक सामाजिक बांधिलकी म्हणून पाच रुपये ऐवजी दहा रुपये असा एक आग्रह झाला आणि कालच्या बैठकीत त्याचा निर्णय झाला. राज्यात जेवढं गाळप होईल त्याप्रमाणे प्रति टन 10 रुपये नुसार मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला निधी जमा केला जाईल. साखर उद्योग हा शेतकऱ्यांचा आहे.तो सामाजिक परिवर्तन करणारा उद्योग आहे.

गेले 6 ते 7 वर्षात एम एस पी वाढली नाही, एफआरपी गेल्या सहा वर्षात साडेसहाशे रुपये प्रति टन वाढली, त्यामुळे शेतकऱ्याला चार रुपये पैसे जास्त मिळाले त्याच स्वागत करतो. शेतकऱ्याला पैसा मिळाला पाहिजे. आता 3100 रुपये एम एस पी आहे, व्यापारी 39 40 रुपये प्रति किलोने साखर घेतोय रिटेल मध्ये 41 ते 42 रुपये प्रति किलो दराने ग्राहकांना साखर मिळते. तोच दर आता एम एस टी साठी करावा म्हणजे प्रति टन चार हजार रुपये एमएसपी करावी अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

यावर्षी राज्यात साडेचौदा लाख हेक्टर क्षेत्र उसाखाली आहे. मागील तीन आठवड्यापूर्वीची ही आकडेवारी आहे त्यानंतर अतिवृष्टी झाली यातील किती ऊस खराब झाला आहे हे पंचनामे झाल्यावर कळेल तरी सुद्धा साधारण ११० ते ११५ लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादन होईल असा अंदाज आहे.गेल्या वर्षीपेक्षा साधारण 25 ते 30 लाख लाख मेट्रिक टन साखर महाराष्ट्रात जास्त निर्माण होईल, केंद्रस्तरावर पाहिलं तर साडेतीनशे लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादन होईल असा अंदाज आम्ही केंद्र सरकारला राष्ट्रीय साखर संघ इसमा यासारख्या फेडरेशनच्या माध्यमातून दिला आहे.

या हंगामात साखर थोडी अतिरिक्त होईल असं वाटतं म्हणून केंद्र सरकारने परवा इथेनॉलचे जे टेंडर काढले आहे ते एक हजार पन्नास कोटी लिटरचे टेंडर काढले आहे त्यामध्ये 650 कोटी लिटर ही साखर उद्योगापासून इथेनॉल करायला परवानगी दिली गेली आहे.मागील वर्षाच्या तुलनेत साखर धंद्याच्या करिता आठ टक्क्याने इथेनॉल निर्मितीचा हा कोठा वाढला आहे.2025 - 26 च्या गाळप करीता 25 लाख मेट्रिक टन साखर निर्यातीला परवानगी द्यावी कारण आपल्याकडे तेवढी साखर निर्माण होणार आहे, माध्यमातून त्याचा निर्णय आता केला तर पुढील सहा महिन्यात वेगवेगळ्या देशात ते निर्यात करता येईल.अस ते म्हणाले.

इथेनॉल चे दर वाढवणे ही काळाची गरज...

इथेनॉल चे दर वाढवणे ही काळाची गरज आहे.AI चा वापर शेतकरी करू लागला आहे. ऊस केल्याशिवाय पर्याय नाही अशी शेतकऱ्यांमध्ये दबक्या आवाजात चर्चा आहे कारण नैसर्गिक आपत्ती ते पीक तग धरू शकतो म्हणून ऊस पीक हे शाश्वत आहे,त्यामुळे नवीन वर्ग ऊसाच्या लागवडीकडे भर देईल असं वाटत.सरकारला वीज कमी पडत होती म्हणून अनेक कारखान्यांनी वीज निर्मिती केली.मागील वर्षी एक रुपया 50 पैसे अनुदान महाराष्ट्र सरकारने दिले होते त्या प्रमाणे सरकारने यावर्षी देखील ते अनुदान द्यावे.

गोपीनाथराव मुंडे महामंडळ निर्माण केले आहे, त्या महामंडळाला सुद्धा प्रतिष्ठानला आपण पैसे देतो,त्याच्या अँक्टिव्हिटी लवकरात लवकर सुरू व्हावी नुसतीच पैसे कपात केले जातात. मुजरांकरता आश्रम शाळा,साखर शाळा, होस्टेल आणि विम्याचे संरक्षण दिले पाहिजे. या महामंडळाच्या मार्फत जो कायदा झाला आहे त्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात झालेली नाही, त्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी अशी मागणी कालच्या बैठकीत केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

१३० साखर कारखाने राज्यात वीज निर्मिती करत आहेत. आम्ही सहकार मंत्री असताना त्या काळात जे धोरण स्वीकारले त्याचा इतका चांगला फायदा आता झाला आहे.मागील वर्षी वीज निर्मितीची क्षमता पाहिली तर 2710 मेगावॉट एवढी वीज निर्मिती करण्याची क्षमता आपल्याकडे तयार झाली आहे. मागील वर्षी जवळ जवळ 300 कोटी युनिट वीज निर्यात केली.2000 हजार कोटींचे उत्पनाद त्या त्या कारखान्यांना आणि शेतकऱ्यांना झाले आहे.साखर उद्योग हा शेतकऱ्यांच्या मालकीचा उद्योग आहे एका बाजूला सहकाराला स्पर्धा खाजगीची आहे भविष्यात खाजगीला स्पर्धा सुद्धा सहकाराची राहणार आहे.गेल्या चार महिन्यापूर्वी 10 लाख मॅट्रिक टन साखर एक्सपोर्टला परवानगी दिली आहे. त्यातील साडेसात लाख मॅट्रिक टन साखर एक्सपोर्ट झाली उर्वरित साखरेला डिसेंबर पर्यंत मुदतवाढ द्यावी.अशी मागणी त्यांनी केली. 

राज्यातील महापुरावर बोलताना हर्षवर्धन पाटील म्हणाले की,राज्यावर अत्यंत अस्मानी अशा प्रकारचा संकट ओढवले आहे.22 जिल्हे आहे 200 पेक्षा अधिक तालुके आणि हजारो गावे यात बाधित झाली आहे. यात कोणालाही कुठल्याही प्रकारचा राजकारण करायचं नाही.सरकारने शेतकऱ्यांना तातडीने 50 हजार रुपये एकरी द्यावेत हे शक्य आहे. आतापर्यंत झालेली अतिवृष्टी गारपिट पूर परिस्थिती ही एका ठराविक मर्यादेपर्यंत असायची त्यामुळे तेवढ्यापुरतं नुकसान व्हायचं. पण आता याची व्याप्ती मोठी आहे दोन तृतीयांश पेक्षा जास्त महाराष्ट्र यात बाधित झाला आहे. एका हंगामातील पिकाचं नुकसान नाही, एखाद्या पिकाचे नुकसान असतं तर शेतकरी हा सहनशील आहे त्याच्यात सहन करण्याची तेवढी क्षमता आहे परंतु संपूर्ण जमीन खरडून गेली आहे. महिन्यांनी वापसा आल्यावर काय नांगरायचे हा प्रश्न आहे.

जमिनी बरोबर शेतकऱ्याची घरे गेली जनावरे गेली शेळ्या मेंढ्या कोंबड्या गेल्या. छोटे मोठे व्यवसाय असतात जे आठवडे बाजाराला विकतात आणि त्यातून दोन पैसे घराला उभा करतात त्याच्यावर त्यांचा घर प्रपंच चालतो ते मोडीत निघाले आहेत.सरकारने शेतकऱ्यांना उद्याच्या पेरणीसाठी मोफत नव्याने बियाणे उपलब्ध करून द्यावे.यात मका गहू हरभरा याचा समावेश असावा. कारण तोच हंगाम पुढे आहे.प्रत्येक घर दुरूस्ती करिता 30 ते 35 हजार रुपये राज्य सरकारने द्यावेत.

शेतकऱ्याला जर नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध करून द्यायचे असेल तर सरसकट कर्जमाफी द्यावी.सरकारने शेतकऱ्यांवर असणाऱ्या कर्जाचा आकडा मागवावा आणि ते माफ करावे. त्यामुळे किमान शेतकऱ्याला कर्ज मिळेल.बळीराजा आज संकटात सापडला आहे.हे नुकसान सहन होत नाही अशी स्थिती आहे.ओला दुष्काळाचे आपल्याकडे प्रोविजन नाही असे मुख्यमंत्री काल म्हणाले, टंचाई सदृश्य परिस्थिती जाहीर केल्यानंतर जास्त सवलती असतात त्या लागू करू असं कालच्या कॅबिनेटमध्ये ठरल आहे. या सवलतीत विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक फी माफ होते, कर्ज वसुलीला स्थगिती मिळते नव्याने कर्जाचे पुनर्गठन केलं जातं, असे काही नियम आहेत.आमच म्हणणं आहे तांत्रिक बाबीत न जाता एनडीआरएफ च्या नियमानुसार मदत दिली गेली तर शेतकऱ्याला तुटपुंजी मदत मिळणार आहे. केंद्र सरकारची काही मदत आणि राज्य सरकारचे काही असे 25 हजार कोटी उपलब्ध केले तर यातून मार्ग निघेल.सरकारसमोर आर्थिक संकट आहे याची आम्हाला माहिती आहे मात्र त्यावर सरकारने मार्ग काढावा.

राज्यात जे काही दौरे सुरू आहेत,पण प्रत्येक जिल्ह्याचे मुख्यालय आहे तिथे त्या जिल्ह्याच्या पालकमंत्री यांनी बसावे आहे जी काही प्रशासनाकडून मदत दिली जात आहे ती तळागाळात पोहचत आहे का यावर लक्ष ठेवावं, माणसं एकदम टोकाच्या भूमिकेत गेली आहे त्यांना पुढे काहीच दिसत नाही आम्ही दौरा केला आहे. या गोष्टी केल्या तर यातून दिलासा मिळेल.एका महिन्या वरती दीपावली आली आहे.दिवाळी कशी साजरी होणार? घर स्वच्छ करायची म्हटलं तरी अडचणी आहेत. घरांमध्ये दुर्गंधी आहे त्या लोकांनी राहायचं कुठं असे अनेक प्रश्न आहेत.या संकटावर सर्वांनी मिळून मात केली पाहिजे,सरकारने टास्ट फोर्स स्थापन करावे.