साखरेच्या दरवाढीवरून राजू शेट्टींचा केंद्रावर हल्लाबोल ; गोदाम तपासणीतून साखर घोटाळ्याच्या चौकशीची मागणी

आय मिरर 

साखरेच्या वाढत्या दरावरून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी आज बारामतीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केंद्र सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. साखरेचे दर अचानक वाढले असून या दरवाढीमागे नेमके काय कारण आहे, याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी शेट्टी यांनी केली. साखरेची प्रत्यक्षात टंचाई नसताना दरवाढ होत असेल तर त्याचा फायदा शेतकऱ्यांऐवजी काही मोजक्या घटकांना होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

साखरेचे दर वाढले आणि त्याचा फायदा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना झाला असता तर आम्हाला आनंद झाला असता; मात्र सध्याच्या परिस्थितीत दरवाढीचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळत नसल्याचे शेट्टी म्हणाले. केंद्र सरकारने आवश्यकता नसताना १० लाख टन साखर आयात करण्याचा निर्णय घेतला, असा दावा करत त्यांनी या निर्णयावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

ऑक्टोबरमध्ये आयात केलेली साखर देशात येणार असून त्याच काळात देशातील साखर कारखाने सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे एकाच वेळी बाजारात मोठ्या प्रमाणावर साखर उपलब्ध झाल्यास दर कोसळण्याची शक्यता आहे, असे शेट्टी यांनी सांगितले. त्यामुळे आयातीचा निर्णय नेमका कोणाच्या फायद्यासाठी घेतला गेला, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

४५ ते ४८ लाख टन साखरेचा हिशेब कुठे?

साखरेच्या बाजारपेठेतील उपलब्धता आणि सरकारी आकडेवारीवरही राजू शेट्टी यांनी प्रश्न उपस्थित केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, दर महिन्याला सुमारे २२ लाख टन साखरेचा कोटा दिला जातो. सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनुसार उपलब्ध असलेल्या ४५ ते ४८ लाख टन साखरेचा हिशेब लागत नाही, असा दावा त्यांनी केला.

काही कारखान्यांनी साखर विक्रीसाठी टेंडर काढले; मात्र प्रत्यक्षात साखर विकली नाही, असा आरोपही त्यांनी केला. रिकव्हरीमधील साखर लपवून ठेवणे, साठा करून ठेवणे आणि नंतर चढ्या दराने साखर विकणे, असे धोरण काही ठिकाणी सुरू असल्याचा आरोप शेट्टी यांनी केला.

“साखरेचा भाव वाढवायचा हे आधीच ठरवलेलं होतं,” असा गंभीर आरोप करत देशात साखरेच्या संदर्भात घोटाळा झाल्याचा दावा त्यांनी केला. सरकारचे बाजारावर नियंत्रण नसल्याने हा प्रकार घडल्याचेही ते म्हणाले. सरकारने योग्य नियंत्रण ठेवले असते तर हा ‘घोडेबाजार’ झाला नसता, अशी टीका त्यांनी केली.

सणासुदीच्या काळात साखरेची मागणी वाढते, याचा आधार घेत दर वाढवले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. सरकारच्या उपलब्ध आकडेवारीवरून देशात साखरेची कमतरता निर्माण होण्याची आवश्यकता नसल्याचे शेट्टी यांनी स्पष्ट केले. पुढील वर्षी देशात सुमारे ३०० लाख टन साखरेचे उत्पादन होण्याची शक्यता असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

पंतप्रधानांना पत्र ; प्रत्येक जिल्ह्यात गोदाम तपासणीची मागणी

साखरेच्या दरवाढीच्या पार्श्वभूमीवर राजू शेट्टी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्यांना पत्र लिहिल्याचे सांगितले. साखरेचे दर वाढवून काही लोक मोठ्या प्रमाणावर पैसा कमावत आहेत का, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

“देशात साखर मिळत नाही म्हणून लोक अस्वस्थ झालेले नाहीत; साखर फक्त महाग झाली आहे,” असे शेट्टी म्हणाले.

जर खरोखरच साखरेची टंचाई असेल तर देशभर साखर मिळत नसल्याने नागरिकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली असती. मात्र तशी परिस्थिती दिसत नसल्याने अचानक साखरेचे दर का वाढले, याचा तपास झाला पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.

यासाठी प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील खासगी व्यापारी आणि साखर कारखानदारांच्या गोदामांची तपासणी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. कागदोपत्री दाखवण्यात आलेला साखरेचा साठा आणि प्रत्यक्ष गोदामात असलेला साठा याची तुलना केली पाहिजे. रेकॉर्डवर नसलेली साखर आढळल्यास ती जप्त केली पाहिजे, अशी मागणी शेट्टी यांनी केली.

निर्यातबंदी असतानाही साखर देशाबाहेर गेली का?

केंद्र सरकारने साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घातली असताना चोरट्या मार्गाने साखर बांगलादेश किंवा पाकिस्तानमध्ये गेली का, असा थेट सवाल राजू शेट्टी यांनी उपस्थित केला.

जर देशातील साखर अशा पद्धतीने देशाबाहेर गेली असेल तर गृह खात्याचे नियंत्रण कुठे होते, असा प्रश्नही त्यांनी विचारला. ग्राहकांच्या खिशावर दरोडा पडत असल्याचा आरोप करत देशाबाहेर साखर गेली असेल तर त्याची जबाबदारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्यावर असल्याचे शेट्टी म्हणाले.

काही मोजक्या लोकांनी हा सगळा प्रकार केल्याचा आरोप करत संबंधितांचे दुबईमध्ये कार्यालय असल्याचाही दावा त्यांनी केला. मात्र या आरोपांची चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

इथेनॉल आणि साखरेचा संबंध नाही?

इथेनॉलच्या धोरणावरूनही राजू शेट्टी यांनी केंद्र सरकारला सवाल केला. इथेनॉल आणि साखरेचे काहीही संबंध नाहीत, असे त्यांनी म्हटले. केंद्र सरकारच्या सांगण्यावरून साखर उद्योगाने इथेनॉल क्षेत्रात सुमारे ४५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली, मग या गुंतवणुकीची जबाबदारी कोणाची, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

“मोदी है तो सब मुमकिन है,” असा टोला लगावत त्यांनी केंद्राच्या धोरणांवर टीका केली...

दरम्यान, राज्याचे मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांची एफआरपी द्यावी, अशी मागणीही शेट्टी यांनी केली. सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर योग्य निर्णय होत नसेल तर प्रसंगी आम्ही कायदा हातात घेऊ, असा इशाराही त्यांनी दिला.

तुकाराम मुंढे यांनी घेतलेल्या निर्णयाबाबत बोलताना, “तुकाराम मुंढे यांनी घेतलेला निर्णय चुकीचा आहे, असे मला वाटत नाही,” अशी भूमिका शेट्टी यांनी मांडली.

पामतेलाच्या भेसळीचीही चौकशी करा...

खाद्यतेलाच्या मुद्द्यावरही शेट्टी यांनी प्रश्न उपस्थित केला. सूर्यफुल तेलाच्या नावाखाली पामतेल मिसळले जात असल्याचा आरोप करत या प्रकाराचीही चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.

शक्तीपीठ महामार्गाला विरोध कायम...

पत्रकार परिषदेत राजू शेट्टी यांनी शक्तीपीठ महामार्गाच्या मुद्द्यावरही आपली भूमिका स्पष्ट केली. या महामार्गाबाबत आम्ही एकत्रित निर्णय घेतला असून हा महामार्ग आम्हाला नको आहे, असे त्यांनी सांगितले.

या महामार्गासाठी सुमारे २६ हजार एकर जमीन जाणार असून त्यापैकी १९ हजार एकर जमीन बागायती असल्याचा दावा त्यांनी केला. देवाचे नाव घेऊन सरकार रस्ता बनवत असल्याची टीका करत सावता माळी यांच्या गावातून आणि त्यांच्या स्मारकावरून रस्ता नेला जात असल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला.

साखरेच्या दरवाढीपासून साखरेच्या साठ्याची तपासणी, संभाव्य गैरव्यवहार, आयात-निर्यात धोरण, इथेनॉलमधील गुंतवणूक, शेतकऱ्यांची एफआरपी आणि शक्तीपीठ महामार्ग अशा विविध मुद्द्यांवरून राजू शेट्टी यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारला आज बारामतीत धारेवर धरले. साखरेची खरी टंचाई आहे की कृत्रिम टंचाई निर्माण करून दर वाढवले जात आहेत, याचा शोध घेण्यासाठी कागदावरील आकडेवारी आणि प्रत्यक्ष गोदामातील साठा यांची तपासणी झाली पाहिजे, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली.