धनगर एस टी आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी इंदापूर तहसील कार्यालयास निवेदन

आय मिरर

भाजपाचे विधान परिषदेचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या आवाहनानुसार आज धनगर समाज बांधवांकडून इंदापूर तहसील कार्यालयास लेखी निवेदन देण्यात आलेय.राज्य सरकारने तात्काळ धनगर समाजाचा समावेश एस टी प्रवर्गात करावा यासह इतर प्रमुख मागण्या या निवेदनाव्दारे सरकारकडे करण्यात आल्या आहेत. महसूल चे नायब तहसीलदार मयूर बनसोडे यांनी हे निवेदन स्विकारले आहे.

मंगळवार 21 नोव्हेंबर रोजी राज्यभर आंदोलन करण्यात येत आहे. आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीवरून आज राज्यभर धनगर बांधवाना शांततेच्या मार्गाने प्रत्येक तहसीलवर निवेदन देण्याचं आवाहन केलं आहे. धनगर समाजाने सरकारला 50 दिवसाची दिलेली मुदत संपल्याने सरकारला समाजाची भूमिका कळावी, सरकारपर्यंत समाजाचा आवाज जावा आणि सरकारने ठोस भूमिका घ्यावी यासाठी यासाठी हे आंदोलन केलं जातयं.

यावेळी माऊली चवरे,गजानन वाकसे,माऊली वाघमोडे, आबासाहेब थोरात,विष्णुपंत मकर,तुकाराम वाडकर, पोपट पवार,पांडुरंग सुळ, विजय पाटील,रंजीत खर्जुल, रविराज भाळे,लक्ष्मण तरंगे,नितीन मराडे,शरद पालवे आदी उपस्थित होते.

आज आपण दिलेल्या मुदतीचे ५० दिवस पुर्ण झाले आहेत. मात्र, धनगर आरक्षण अंमलबजावणीसाठी शासकीय पातळींवर साधं पानही हललं नाही. ही अत्यंतिक खेदाची बाब आहे. राज्य प्रमुख म्हणून आपण मुख्यमंत्री पदी आहात. मुख्यमंत्री पदावर बसलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला 'राजधर्म' पाळावा लागतो. मुख्यमंत्री कोणत्याही विशिष्ट समुहाचे नसतात. ते सर्वांचे असतात, सर्वसमावेशक असतात. एका विशिष्ट समुदायासाठी आपण खास प्रयत्न करता, धनगर आरक्षणाकडे उदासीनता दाखवता, ही बाब अत्यंत खेदजनक आहे. आपण तातडीने धनगर आरक्षणाचा प्रश्न निकाली काढावा, अन्यथा धनगर समाजाच्या संविधानिक मार्गाने चालणाऱ्या तीव्र लढ्याला सामोरं जाण्याची तयारी ठेवावी.असा इशारा या निवेदनाव्दारे देण्यात आला आहे.

धनगर समाजाच्या उद्धारासाठी ८ योजनांची मागणी केली.

१) धनगर समाजाच्या एसटी आरक्षणाची तात्काळ अंमलबजावणी करा.

२) अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंच महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या वतीने धनगर आरक्षणाकरिता उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत (याचिका क्र. ४९१९/२०१७) अँड. कुंभकोणी यांची कायम नियुक्ती करणे तसेच न्यायालयात तात्काळ व दैनंदिन सुनावणी करता अर्ज दाखल करणे.

३) मेंढपाळांसाठी घोषित केलेल्या दहा हजार कोटींच्या सहकारी महामंडळाचे जिल्हास्तरीय संस्था स्थापन झाल्या असून लवकरात लवकर सहकार महामंडळाची घोषणा करून योजना कार्यान्वित करण्यात यावी व तसेच स्वतंत्र अध्यक्षाची नेमणुक करणे.

४) 'जे आदिवासींना ते धनगरांना' याप्रमाणे घोषित केलेल्या एक हजार कोटी रुपयांच्या २२ योजनांपैकी काही योजना प्रभावीपणे राबवल्या गेल्या नाहीत व संपूर्ण निधी सुद्धा उपलब्ध झाला नाही त्याबाबत आढावा घेऊन उपाययोजना करणे.

५) मेंढपाळांवर होत असलेले हल्ले रोखणे व त्यावर स्वतंत्र कायदा आणून त्यांना संरक्षण देणे तसेच महसूल रेकॉर्ड मधील आरक्षित चराई कुरणे क्षेत्र वार्षिकी प्रति हेक्टर एक रूपया दर आकारणी करून स्थानिक मेंढपाळांना वाटप करणे.

६) बिरोबा मंदिर देवस्थानाच्या (१)श्री बिरोबा देवस्थान, आरेवाडी ता. कवठेमहांकाळ, २) श्री महालिंगराया देवस्थान, हुलजंती ता. मंगळवेढा, ३) श्री बिरोबा देवस्थान, हुन्नूर ता. मंगळवेढा, ४)श्री विठ्ठल बिरदेव देवस्थान, पट्टणकोडोली ता. हातकणंगले, ५) श्री वाशी अवघडखान देवस्थान, वाशी ता. करवीर) या मुळ स्थानांच्या सर्वांगिण विकासासाठी व भाविकांच्या सोयीसुविंधासाठी आणि सुशोभिकरणासाठी २०० कोटी रूपयांचा निधी द्यावा.

७) महाराजा यशवंतराव होळकर यांचे जन्मस्थान असलेले किल्ले वाफगावच्या विकास संवर्धनासाठी सरकारने ताब्यात घेऊन किल्ले वाफगाव विकास आराखडा त्वरित तयार करून त्याला मान्यता द्यावी.

८) ज्या पद्धतीने औरंगाबादचे नामांतर छत्रपती संभाजीनगर व उस्मानाबादचे धाराशिव करण्यासाठी तात्काळ व ठोस पाऊले उचलण्यात आली त्याच पद्धतीने अहमदनगर जिल्ह्याच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी नगर नामांतरासाठी प्रयत्न व अंमलबजावणी तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश द्यावे.