लेखिका-स्वाती चव्हाण,टेंभुर्णी (लेखिका भारतीय संविधानाच्या अभ्यासक आहेत)
संपूर्ण भारत देशात २५ जानेवारी १९५० हा भारतीय निवडणूक आयोगाचा स्थापना दिवस “राष्ट्रीय मतदार दिन” म्हणून साजरा केला जातो. समस्त भारतीयांना सर्वप्रथम राष्ट्रीय मतदार दिनाच्या मनस्वी शुभेच्छा. भारत देशातील लोकशाही हे मूल्य बळकट करण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रत्येक भारतीय नागरिकांनी मतदानाचा अधिकार बजावून देशाच्या राजकीय प्रक्रियेत सहभागी होण्यासह मतदारांना आपल्या मतदानाच्या कर्तव्याची जाणीव करून देणे हा यामागचा उद्देश आहे.
जगातील सर्वात मोठी लिखित राज्यघटना म्हणून भारतीय राज्यघटनेचा उल्लेख केला जातो. भारतीय राज्यघटनेने स्वीकारलेल्या लोकशाही शासन पद्धतीचा पाया म्हणजेच प्रत्येक भारतीय नागरिकाला मिळालेला मताधिकार हा आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम ४९ नुसार मतदानाचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला प्राप्त आहे. १८ वर्षावरील प्रत्येक भारतीय नागरिकाला कुठलाही जातीभेद, वर्णभेद आणि लिंगभेद न करता हा अधिकार समान पद्धतीने देण्यात आला आहे. भारताचे माजी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी यांना केवळ एका मतामुळे आपली सत्ता गमवावी लागली होती. त्यामुळे एका मताचे मूल्य किती अमूल्य आहे याची जाणीव भारतीय मतदारांना होणे गरजेचे आहे.
25 जानेवारी २०११ पासून देशात मतदार दिवस साजरा करण्यास सुरुवात झाली. तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांनी राष्ट्रीय मतदार दिवसाचा शुभारंभ केला. २०११ पूर्वी हा दिवस अस्तित्वात नव्हता. भारतीय समाज व्यवस्थेत फार पूर्वीपासून अस्तित्वात असणाऱ्या राजेशाहीमुळे वारसा हक्काने आणि घराणेशाहीच्या तत्त्वाने जनतेला आपल्या राजाला स्वीकारावे लागत असे. असेल त्या परिस्थितीत प्रत्येकाला लादलेले जीवन जगावे लागत असे. मात्र भारत देश स्वतंत्र झाल्यानंतर भारतीय राज्यघटना अस्तित्वात आली. राजेशाही, हुकूमशाही धुडकावून देशाने लोकशाहीचे तत्व स्वीकारले. लोकांच्या हाती सत्ता सोपविली. जनता हीच सार्वभौम आहे हे मान्य केले. भारतातील लोक हेच भारताचे सार्वभौम असून भारतावर कोणाचीही मालकी नाही हे सिद्ध करण्यात आले. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्या निवडणुकीपासूनच भारतात सर्व नागरिकांना मताधिकार दिला गेला. भारत हा जगातील पहिला असा देश आहे की जिथे मताधिकाराच्या तत्त्वाचा वापर पहिल्या निवडणुकीपासूनच केला गेला. भारतीय लोकशाहीमध्ये सर्वांना समान हक्क आणि समान संधीची उपलब्धता घटनाकारांनी करून दिलेली आहे. स्त्री-पुरुषांमध्ये मतदानाच्या बाबतीत कुठलाही भेदभाव केला गेला नाही. याउलट इंग्लंड अमेरिका किंवा इतर देशांमध्ये स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार मिळवण्यासाठी वाट पाहावी लागली होती. सुरुवातीला वय २१ वर्षे पूर्ण झालेल्या व्यक्तीला मतदानाचा अधिकार होता. परंतु १९८९ मध्ये घटनात्मक बदल करून मतदानासाठी किमान वयाची अट २१ वरून १८ वर्षे करण्यात आली.
प्रत्येक भारतीय व्यक्तीला स्वतःच्या मताचे मूल्य समजावे आणि लोकांनी मताधिकाराचा वापर करून योग्य राज्यकर्त्यांकडे सत्ता सोपवावी हाच उद्देश मतदार दिनाचा असतो. मतदानाद्वारे निवडून दिलेले प्रतिनिधी जनतेचे सेवक असतात. त्यांच्या धोरणांचा, त्यांनी घेतलेल्या निर्णयाचा, राबविलेल्या उपक्रमांचा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परिणाम आपल्या जीवनावर होत असतो. त्यामुळे आपण कोणाला निवडून देतो हे पाहणे अत्यावश्यक आहे. मात्र राजकारण हा आपला प्रांत नाही, आपण कशाला राजकारणात पडायचे ही सामान्यांची धारणा लोकशाहीस घातक आणि आजच्या आणीबाणी सदृश परिस्थितीला जबाबदार ठरत आहे. पैसा, जात आणि धर्माधारीत मतदान आज मतदानाच्या मुळ उद्देशाला निरुद्देश ठरविण्यासह लोकशाही आणि देशहितासही बाधक ठरत आहे. पैसा, पक्ष, जात आणि धर्म न बघता केवळ योग्यतेवर मतदान केल्यास आजही आपला देश द्वेष व भ्रष्टाचारविरहित सुजलाम, सुफलाम, महासत्ता आणि जगाचा नेता होईल यात तिळमात्र शंका नाही.
लढला नाही तरी चालेल पण विकला जाऊ नकोस. ज्या भारतीयाला स्वतःच्या मताचे मोल कळेल त्याच्या इतका श्रीमंत दुसरा कोणी नसेल असे भाकीत घटनाकार डॉ.आंबेडकरांनी केले होते.त्यामुळे मी एवढंच म्हणेन की,मतदार राजा!डोळसपणाने नीट विचार करून कुठल्याही आमिषाला न बळी पडता विचारपूर्वक मतदान करणारा सुजाण राजा हो ! मतदार राजा सुजाण हो !
