इंदापूर : आय मिरर
कनिष्ठ सेवा असलेले व मुख्याध्यापक पदोन्नतीचा लाभ घेत असलेले काही मुख्याध्यापक ग्रामविकास विभागातील काही अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून मुख्याध्यापकांच्या होणाऱ्या पदोन्नतीसाठीच्या प्रक्रियेत वारंवार अडथळे आणत आहेत.या सर्व प्रकाराची ईडी किंवा राज्य गुप्तचर यंत्रणेमार्फत चौकशी होणे गरजेचे आहे.विशेष म्हणजे ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव राजीवकुमार यांच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिली असतानाही या रखडलेल्या मुख्याध्यापक पदोन्नतीच्या प्रक्रियेकडे ते जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत.असा आरोप महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब शिक्षक महासंघाचे राज्याध्यक्ष गौतम कांबळे यांनी केला आहे.
कांबळे म्हणाले की,पुणे जिल्हा परिषदेतील मुख्याध्यापकांच्या पदोन्नतीचा प्रश्न गेली अकरा वर्षापेक्षा अधिक काळ प्रलंबित आहे .पुणे जिल्हा परिषदेत मंजूर पदे ९३६ असून कार्यरत पदे ४४७ व रिक्त पदे ४८९ आहेत .रिक्त पदांची संख्या ५० टक्के पेक्षाही अधिक आहे.मुख्याध्यापकांची पदोन्नती प्रक्रिया पूर्ण व्हावी यासाठी पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद व शिक्षण विभागातील सर्व अधिकारी -कर्मचारी प्रामाणिक प्रयत्न करत आहेत.५ ऑगस्ट २०२२ला मुख्याध्यापकांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करून मुख्याध्यापकांची पदोन्नतीची प्रक्रिया ८ऑगस्ट २०२२ ला पूर्ण करण्यात येणार होती.परंतु ग्रामविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी एक नवीन पत्र ४ आँगस्ट २०२२ ला पुणे जिल्हा परिषदेला तातडीने पोचवण्याचे प्रामाणिक काम केले. मुख्याध्यापक पदोन्नती झाली तर जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकणाऱ्या मुलांच्या शैक्षणिक प्रगतीला गती येणार आहे.प्रशासकीय कामे वेळेवर पूर्ण होणार आहेत व आता होणाऱ्या जिल्हाअंतर्गत बदली प्रक्रियेत उपशिक्षकांसाठी रिक्त जागा उपलब्ध होणार आहेत.
ग्रामविकास विभागाने पाठवलेला पत्राला पुणे जिल्हा परिषदेने २६ ऑगस्ट २०२२ रोजी लेखी उत्तर दिलेले आहे. परंतु यावर ग्रामविकास विभागाने अद्याप कोणतीही कार्यवाही केली नाही .कक्ष अधिकारी व इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता ” आम्ही याबाबतची फाईल सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठवणार आहोत ” असे उत्तर दिले जाते. परंतु निश्चित तारीख सांगितली जात नाही व वेळ काढूपणाचे धोरण अवलंबले जात आहे.मुख्याध्यापकांच्या जागा रिक्त असल्यामुळे शाळेतील सेवाजेष्ठ शिक्षकाला मुख्याध्यापकाची कामे पार पाडावी लागत आहेत. त्यामुळे या ज्येष्ठ शिक्षकाकडे असलेल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढविण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत.
याबाबत अनेक वर्तमानपत्रांमध्ये बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. परंतु ग्रामविकास विभागातील अधिकाऱ्यांवर याचा काहीही परिणाम होत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.२०१० व २०११ मध्ये झालेली मुख्याध्यापक पदोन्नती रद्द करण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला असतानाही ग्रामविकास विभाग याच्यामध्ये कोणत्या अधिकारात हस्तक्षेप करत आहे हे समजणे अवघड झाले आहे.ग्रामविकास विभागाच्या उदासीन धोरणामुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकणाऱ्या वंचित ,शोषित, पीडित ,कष्टकरी , बहुजन समाजाच्या मुलांच्या शिक्षणावर याचा वाईट परिणाम होत आहे. याची जबाबदारी कोण स्वीकारणार ? हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहत आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री , शिक्षणमंत्री , ग्रामविकासमंत्री यांनी यात लक्ष घालावे यासाठी त्यांना निवेदने पाठवली असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब शिक्षक महासंघाचे राज्याध्यक्ष गौतम कांबळे यांनी दिली.
