आय मिरर
शेतकऱ्यांना पिक विमा देणाऱ्या ठराविक काही कंपन्या आहेत ज्यांची मक्तेदारी आहे.जिल्हा वार या कंपन्या सरकारने ठरवून दिल्या आहेत.ज्यात इतर कंपन्यांना शिरकाव करता येत नाही. ज्याप्रमाणे माणसांचा विमा कोणतीही कंपनी काढू शकते त्याप्रमाणे पीक विम्यासाठी सर्व कंपन्यांना खुली स्पर्धा द्यावी.तरच शेतकऱ्यांचा यातून फायदा होईल नाहीतर एक रुपयात विमा कंपन्या मोठ्या होतील. यासाठी राज्य सरकारने पिक विमा कंपन्यांची मक्तेदारी मोडीत काढावी अशी मागणी शेतकरी सुकाणू समितीचे पुणे जिल्हाध्यक्ष एडवोकेट श्रीकांत करे यांनी केली आहे.
करे म्हणाले की,राज्यातील शेतकऱ्यांना आता केवळ १ रुपयांत पिक विमा मिळणार आहे. याची उर्वरित रक्कमेचा हप्ता आता राज्य सरकार भरणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात २०२३ चा अर्थसंकल्प सादर करताना केली. यासाठी अंदाजे ३३१२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
सरकारचा एक रुपयात पिक विमा हा निर्णय स्वागत कार्य आहे. मात्र त्याचा प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना फायदा मिळवून द्यायचा असेल तर ठराविक नेमून दिलेल्या कंपन्यांनी पिक विम्यात काम न करता त्यामध्ये खुली स्पर्धा ठेवणे गरजेचे आहे.ज्यामुळे यात स्पर्धा निर्माण होऊन शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत कंपन्यांचे प्रतिनिधी येतील आणि यामुळे रोजगार तर निर्माण होईलचं पण खऱ्या अर्थी शेतकऱ्याचा फायदा होईल असं ते म्हणाले आहेत.एक रुपयात विमा कंपन्या मोठ्या होणार नाहीत तर शेतकरी मोठा होईल.
