इंदापूर : आय मिरर
इंदापूर शहरातील थकीत घरपट्टी देयकाच्या रकमेच्या वसुलीसाठी सहाय्यक अधीक्षक, दिवाणी व फौजदारी न्यायालय इंदापूर यांचे द्वारा शहरातील थकित मालमत्ता धारकांना नोटीस देण्यात आल्या असून थकीत घरपट्टीवर आकारण्यात आलेल्या व्याजाला नागरिकांचा विरोध आहे.या संदर्भात इंदापूर नगरपरिषदेच्या सभागृहात माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील मार्गदर्शनाखाली आणि नगरपरिषदेचे प्रशासक तथा मुख्याधिकारी रामराजे कापरे यांच्या उपस्थितीत शहरातील सर्व पक्षपक्षिय पदाधिकारी यांची तातडीची बैठक पार पडलीय.
शहरातील सर्वच थकबाकीदारांची व्याज माफीची मागणी असून नगरपरिषद मुख्याधिकाऱ्यांनी याबाबतचा लेखी अर्ज आज दि.१२ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये तडजोड कामी मांडावा अशी मागणी यावेळी मुख्याधिकारी रामराजे कापरे यांकडे करण्यात आली असून याबाबतचे निवेदन रामराजे कापरे यांना देण्यात आले आहे.
नगरपरिषदेकडून आकारण्यात आलेले व्याज हे नागरिकांना न परवडणारे असून नगरपरिषदेने हे व्याज शंभर टक्के माफ करावे,ज्यांनी प्रामाणिकपणे पूर्वी घरपट्टी भरली आहे त्यांच्या आकारण्यात आलेल्या व्याजाचा विचार व्हावा आणि घरपट्टीची रक्कम भरण्यास मार्च अखेर पर्यंत मुदत वाढवून द्यावी अशा प्रमुख मागण्या यावेळी करण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान या बैठकीत गट नेते कैलास कदम, माजी नगराध्यक्ष विठ्ठल ननवरे,माजी उपनगराध्यक्ष कृष्णा ताटे,माजी नगरसेवक गोरख शिंदे,शिवसेनेचे विशाल बोंद्रे,महादेव सोमवंशी यांनी कर आकारणी संदर्भात नागरिकांच्या वतीने मुद्दे मांडले.
आजोजित करण्यात आलेल्या या बैठकीस शहराध्यक्ष शकील सय्यद,माजी नगरसेवक शेखर पाटील,धनंजय पाटील,मेघशाम पाटील, स्वप्निल सावंत,दादा पिसे,अविनाश कोथमिरे,दादासाहेब सोनवणे, आदिककुमार गांधी,जगदीश मोहिते,अँड.विशाल चव्हाण, अँड.राकेश शुक्ल,सलीम बागवान,शाबीर कुरेशी, हमीद आतार,अजिंक्य इजगुडे, पै.पांडुरंग शिंदे,मनसेचे राजेंद्र हजारे,ललेंद्र शिंदे,अक्षय सुर्यवंशी,सागर गाणबोटे यांच्यासह शहरातील अनेक नागरिक उपस्थित होते.
काय आहेत प्रमुख मागण्या :
(१) 2019 कोविडमुळे नागरिकांना आर्थिक संकटांना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे कोविड काळातील थकीत घरपट्टी, दंडव्याज तसेच शास्ती सहानुभूतीपूर्वक माफ करण्यात यावी.
(२) थकित घरपट्टी,पाणीपट्टी यावर लावलेले 24 टक्के व्याज रद्द करण्यात यावे.
(३) इंदापूर नगर परिषदेकडे अपील समितीकडे असलेली मालमत्ता धारकांची प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यात यावी.
(४) शहरातील अनेक बांधकामे अनधिकृत ठरविलेमुळे त्यांना शास्ती व दंड लावलेला आहे. त्याची शास्ती माफ करून त्याची बांधकामे नियमित करण्यात यावीत. व्यंकटेशनगर देवस्थान भागातील नागरिकांना शासकीय प्रकरणामुळे पंतप्रधान घरकुल योजनेचा लाभ घेता येत नाही. तरी वरील बाबींचा आपण सहानुभूतीपूर्वक गांभीर्याने विचार करून निर्णय घ्यावा.
